जनवरी १०, २०२३ भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित जेबी रोडको कोठी (यौन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने घर) मा सुर्खेत र कोहलपुरका १८ वर्षमुनिका ३ किशोरीहरूलाई जबर्जस्ती यौन व्यवसायमा लगाइएको सूचना पाएपछि माइती नेपालको टोली स्थानीय सुरक्षाकर्मीसहित त्यहाँ पुग्यो । दिल्ली प्रहरीसँगै समन्वय गरेर छापा हान्ने र उद्धार गर्ने योजना बनेको थियो । टोलीमा दिल्ली महिला आयोगबाट पनि कर्मचारीहरू खटिएका थिए ।

सुरुमा दिल्ली प्रहरीको असहयोगका कारण त्यस दिन किशोरीहरूको उद्धार गर्न गएको माइती नेपालको टोली करिब ३ घण्टा कोठीमा बन्धक बन्यो । प्रहरी र महिला आयोगको टिम पछि हट्यो । कोठी सञ्चालकले १८ वर्षमुनिका ३ मध्ये २ जनाको उमेर पुगेको फर्जी कागजात बनाए । अर्की एउटीलाई पनि विभिन्न प्रलोभनमा पारेर उद्धार टोलीमाथि जाइलाग्ने बनाइयो ।

प्रहरी र महिला आयोगको टोलीपछि हट्दा माइती नेपालको दिल्लीस्थित रेस्क्यु टिमकी प्रमुख महेश्वरी भट्ट कोठीमा तीन घण्टा बन्धक बनेकी थिइन् । स्थानीय प्रहरी दलबलसहित आएपछि मात्रै आफूलाई सकुशल बाहिर निकालिएको भट्ट अहिले पनि स्मरण गर्छिन् । उनका अनुसार त्यसपछि दोस्रो पटक योजनाबद्ध ढंगले छापा हानेर मात्रै ती किशोरीको उद्धार सफल भयो ।

बागमती प्रदेशकी १४ वर्षीया मीना (परिवर्तित नाम) आफ्नै फुपूबाट बेचिएकी थिइन् । उनलाई महाराष्ट्रको पुणेस्थित बुधबार पेट (कोठी) मा पुर्‍याइएको थियो । आमाको मृत्युपछि बुबाले अर्काे विवाह गरे । त्यसपछि मीना र उनका भाइबहिनीको बिचल्ली भयो । यही अवस्थाको फाइदा उठाएर फुपूले उनलाई पुणेको कोठीमा पुर्‍याएकी थिइन् ।

तर संयोग, कोठीमा पुगेको दोस्रो दिनमै उनको उद्धार भयो । अहिले उनी सीपमूलक तालिम सिकेर स्वरोजगार बनेकी छन् । तत्काल सूचना प्राप्त भएका कारण उनको सहजै उद्धार भएको उद्धारमा संलग्न भट्ट बताउँछिन् । उनका अनुसार उद्धारमा थोरै ढिलो भएको भए उनको अवस्था सुर्खेत र कोहोलपुरकै किशोरीको जस्तो हुन सक्थ्यो । उनलाई पनि माइती नेपालबाट भट्टकै टोलीले स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरेर नेपाल ल्याएको हो ।

उल्लिखित दुई घटनाक्रम हेर्दा विदेशमा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेकाहरूको उद्धारमा हुने समस्या कति कठिन छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यौनशोषण तथा श्रमशोषणका लागि भारतसहितका देशमा बेचिएकाहरूको उद्धार निकै जोखिमपूर्ण रहेको यसले दर्साउँछ । अझ भन्नुपर्दा, ज्यानकै जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिनुपर्छ । उद्धारका क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीको सहयोग पाउन पनि निकै गाह्रो हुन्छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ ले उद्धारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने भनेको छ । ऐनको परिच्छेद ३ मा उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्मिलनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उद्धारसम्बन्धी कार्य उल्लेख गरिएको ऐनको दफा १२ मा भनिएको छ, “कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा बेचिएको रहेछ भने निजको उद्धार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ ।”

ऐनअनुसार बनेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली, २०६५ ले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय समिति रहने र त्यो समितिलाई ‘विदेशमा अलपत्र परेका पीडितको उद्धार गर्ने तथा निजको सहमतिमा स्वदेश फर्काउने’ जिम्मेवारी तोकेको छ ।

यति मात्रै होइन, उद्धारसँगै निजलाई न्याय दिलाउन कानुनी सहायतादेखि पुनर्स्थापना केन्द्रमा राख्ने र पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ ।

बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो । तर माथि उल्लेख गरिएका दिल्ली र पुणेका मात्र होइन, यस्ता अन्य थुप्रै घटनामा सरकार बेखबरजस्तै बनेको छ । उद्धारमा मात्रै होइन, पीडितलाई न्याय दिने विषय होस् वा उनीहरूको पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनमा समेत सरकारले वास्ता गरेको पाइँदैन ।

“ऐनमा व्यवस्था छ, यसले सबैलाई सजग गराएको पनि छ तर कार्यान्वयनको पाटो शून्य छ,” लामो समयदेखि बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धारमा संलग्न माइती नेपाल, कञ्चनपुरकी संयोजक रहेकी भट्टले भनिन्, “यदि ऐनअनुसार सरकारले उद्धारको काम गरेको भए हाम्रो टिमले दिल्लीको कोठीमा बन्धक हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।”

उनकै नेतृत्वमा माइती नेपालको टोली तीन जना किशोरीको उद्धारका लागि दिल्लीको जेबी रोडस्थित कोठीमा पुगेको थियो । त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै किशोरी तथा महिलाहरूले निःवस्त्र भएर ब्लेडले शरीरमा काट्ने र अश्लील व्यवहारहरू गर्न थालेको भट्टलाई अहिले पनि सम्झना छ । उद्धार टोलीलाई अनावश्यक दबाब दिन ब्लेडले शरीर काट्ने र निःवस्त्र हुने खालका गतिविधि गरिएको हुन सक्ने भट्ट बताउँछिन् ।

यति मात्रै होइन, केही महिलाले भट्टले लगाएको मास्कसमेत तानेका थिए । जबरजस्ती मास्क तान्दा उनको कानसमेत कोतरियो । महिलाको नङले अनुहारमा कोतरिएर घाउ नै भयो । उनले माइती नेपालको दिल्लीस्थित उद्धार केन्द्रमै दुई वर्ष काम गरेकी थिइन् । उद्धारका कार्यमा उनी महेन्द्रनगरबाटै पनि भारतका विभिन्न स्थानमा पुग्ने गरेकी छन् । 

भट्ट ऐन बने पनि कार्यविधि नबनेको र भारतसँग उद्धारसम्बन्धी कुनै सम्झौता पनि नभएकाले समस्या भएको बताउँछिन् । “बंगलादेशसँगको सम्झौताका आधारमा अहिले उद्धार भइरहेको छ,” भट्ट भन्छिन्, “यसबाहेक बाँकी आफूले कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ ।”

पुणेबाट उद्धार गरिएकी मीना उद्धारपछि परिवारमा बसोबास गर्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने निश्चित गर्नुपर्ने र यदि छैन भने सरकारले नै बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । “उद्धारसँगै पुनर्स्थापनामा पनि जोड दिनु जरुरी छ,” मीनाले भनिन्, “पीडितलाई न्याय दिन पनि सरकारले खासै चासो दिएको छैन ।”

मीनाका बुबाआमा काठमाडौंमा सानोतिनो व्यवसाय गर्थे । आमा वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब गइन् । त्यहीँबाट अर्काे विवाह गरिन् । बुबाले पनि गाउँ फर्केर अर्काे विवाह गरे । काठमाडौंमा दुई भाइको रेखदेख गर्नुपर्ने जिम्मा मीनाको काँधमा आयो । गाह्रो भएपछि उनी घर फर्किइन् । त्यसपछि फुपूले ललाइफकाई पुणेसम्म पुर्‍याइन् ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका लागि भारत गन्तव्य र ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग भइहेको छ । भारतमै र अन्य विदेशी मुलुक पठाउन महिला तथा किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारिएको देखिन्छ । “दिल्लीबाटै अन्यत्र पठाउने भनेर पनि लगिएको हुन्छ,” भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने, “समस्या उद्धारभन्दा पनि त्यसमा संलग्न दोषीमाथि कारबाहीको हो ।” उनले विदेशमा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका नेपाली नागरिकको उद्धार सरकारले नै गर्ने भने पनि त्यसमा विभिन्न समस्या रहेको औंल्याए ।

आचार्यले आफू दिल्लीमा कार्यरत रहँदा बेचबिखनमा परेका थुप्रैको उद्धार गरिएको बताए । अवैध रूपमा तेस्रो मुलुक जान चाहेकाहरूलाई दिल्लीबाटै उद्धार गरेर घर फिर्ता गरेको पूर्वराजदूत आचार्यले जनाए । “मुख्य कुरा बदमासी गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ,” उनले भने, “तस्करीको स्रोत के हो ? खोजी गरिनुपर्छ । हाम्रो कारबाही प्रक्रियामा केही समस्या छ ।” उनले बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरू तस्कर मात्रै नभएर शक्तिशाली भएका कारण कारबाही हुन नसकेको दाबी गरे ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले उद्धार गर्न नसक्दा र न्यायिक पुनर्स्थापनामा चासो नदिएकै कारण यससम्बन्धी मुद्दाहरू पनि असफल हुने गरेका छन् । बेचबिखन तथा ओसारपसारमा आफन्तकै संलग्नता हुने भएकाले पीडितहरू होस्टाइल भएर मुद्दाहरू असफल हुने गरेका हुन् ।

“ऐनमा व्यवस्था भए पनि उद्धारमा भने समस्या नै छ, त्यसअनुसारको संयन्त्रदेखि सेफ हाउस नहुँदा समस्या देखिन्छ,” चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्यालले भने, “विदेशमा त्यसअनुसारको संयन्त्र नहुँदा उद्धारमा गाह्रो हुने गरेको हो ।”

सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म चीनमा राजदूत रहेका उनको कार्यकालमा चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गरेर गएकी एक महिला र जापान लैजाने भन्दै तीन महिनासम्म चीनमै अलपत्र परेका १३ जनाको उद्धार गरिएको थियो ।

फर्जी विवाह गरेर यौनशोषण गरेको सूचना पाएपछि महिलालाई उद्धार गरिएको थियो । यसैगरी जापान पठाउने भनेर तीन महिनासम्म अलपत्र पारेकाहरू आफैं दूतावासको सम्पर्कमा आएका पौडेलले स्मरण गरे । “दूतावासमा त्यस्तो संयन्त्र नै हुँदैन, फेरि गलत सूचना पनि आउँछन्,” पौड्यालले भने, “एउटा गलत सूचनामा हामी पनि अल्झिएका थियौं, तर समयमै सबै कुरा थाहा भयो ।”

पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालभित्र भएका मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका ७ सय १९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ९ सय ४५ महिला र ६४ पुरुष गरी १ हजार ९ जना बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका छन् । यही अवधिमा ७ सय १३ महिला, ९५ पुरुष, २४ बालक र २ सय ८० बालिका गरी १ हजार १ सय १३ जनाको उद्धार गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ५ वर्षको अवधिमा २ सय ८५ महिला र ६ सय ११ पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ । यही अवधिमा विभिन्न देशबाट ३ सय ६५ जनाको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

“विदेशको हकमा भने बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धारमा केही समस्या छ,” नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यले भने, “विदेशमा बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धारका लागि दूतावासमै प्रहरी सहचारी भएमा समन्वय र सहजीकरणका लागि सजिलो हुने थियो ।”

उनका अनुसार अहिले प्रहरीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेर समन्वय र उद्धारको काम गरिरहेको छ । यसरी उद्धार गर्दा सम्बन्धित देशका सुरक्षा निकायबाट समन्वय र सहजीकरणमा समस्या हुने गरेको उनले बताए । स्वदेशमै पनि उद्धारका लागि छुट्टै खालको संयन्त्र बनेको छैन ।

“सरकारले ऐन बनायो तर कार्यान्वयका लागि त्यहीअनुसारको संयन्त्र बनाउन सकेन,” दुई दशकदेखि कानुन व्यवसाय गरिरहेकी सुमित्रा कार्कीले भनिन्, “विभिन्न देशबाट उद्धारका लागि त्यहीअनुसारको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ ।” उनका अनुसार उद्धारका लागि स्पेसल टिम, सेफ हाउसलगायतको व्यवस्थाबिना ऐन कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ । कार्कीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका केसहरू लामो समयदेखि हेर्दै आएकी छन् ।

उद्धारपछि न्याय दिलाउन र पुनर्स्थापनामा पनि सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको कार्की बताउँछिन् । यही कारण आफूले हेरेका यस्ता धेरै मुद्दा असफल पनि भएको उनले बताइन् । अधिकांश घटनामा आफन्तकै संलग्नता रहने र पीडितहरू होस्टाइल हुने भएकाले मुद्दाहरू असफल हुने अनुभव उनले सुनाइन् ।

“सरकारले पहल गरेमा उद्धार गर्न धेरै समस्या छैन,” चार वर्ष कतारका लागि राजदूत भएर थुप्रै नेपाली कामदारको उद्धार गरेका डा. सूर्यनाथ मिश्रले भने, “अहिले उद्धारका लागि धेरै सजिलो छ ।”

२०६४ देखि ०६८ सम्म कतारमा राजदूत भएका उनले त्यतिबेला उद्धारमा निकै समस्या हुने गरेको बताए । नेपाली कामदारको पासपोर्ट रोजगारदाता कम्पनीले नै राख्ने र कम्पनीले नै एक्जिट परमिट दिनुपर्ने भएकाले उद्धारमा निकै समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

मिश्रका अनुसार त्यतिबेला भारतको दिल्ली र मुम्बईबाट नेपालीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर खाडी मुलुक पुर्‍याउने गरिन्थ्यो । भिसा एउटा कम्पनीको र काम अर्कै कम्पनीमा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । भनेको काम र ज्याला पाइँदैनथ्यो । त्यसपछि श्रमिकहरू दूतावासमा पुग्थे ।

तर पासपोर्ट रोजगारदाताले नै राख्ने गरेका कारण निकै समस्या हुन्थ्यो । त्यसपछि श्रमिकको घरबाट परिवारका सदस्य बिरामी भएको कागज मगाएर लेबर कोर्टबाट एक्जिट परमिट माग गरेर धेरै नेपाली कामदारलाई घर फर्काएको उनी बताउँछन् ।

ऐनले देशबाहिर बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्धारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका नतोके पनि उनीहरूले उद्धार गरिएका नागरिका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।  

तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले त्यसमा पनि काम गर्न सकेका छैनन् । “हामीकहाँ पुनर्स्थापना केन्द्र छैन, विगतमा कोभिड अस्पताल सञ्चालन भएकै क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो,” कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त भट्टले भने, “अहिले कोही नआएपछि बन्द भएको छ, संस्थाको कार्यक्रम पनि सकिएको छ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका शाखा अधिकृत दीपेन्द्र सिंह विष्टका अनुसार प्रदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उजुरी नै पर्ने गरेको छैन । “उजुरी आए पनि हामीसँग प्रहरी नभएकाले उद्धार गर्न गाह्रो छ,” विष्टले भने, “त्यस्तो उजुरी आएमा प्रहरीसँगै समन्वय गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।”

उनले सचेतना तथा सहयोगका लागि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको जानकारी दिए । नागरिक सहायता कक्षबाट भारतबाट घर फर्किंदा बाटोमा अलपत्र परेकाहरूलाई घरसम्म पुग्ने व्यवस्थापनदेखि सम्भावित जोखिमबाट बचाउन सचेतनाका काम भइरहेको विष्टले बताए ।

(यो खोज समाचार निमजिनको फेलोसिप कार्यक्रम अन्तर्गत अस्ट्रेलियन एडको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो । यो सामग्रीको पूर्ण जिम्मेवारी प्रकाशक र लेखकसँग मात्र रहने छ ।)

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन: प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।